समान नागरी कायदा

भारताच्या राज्यघटनेचा कलम ४४ नुसार भारतात समान नागरी कायदा लागू करणे सरकारसाठी बंधनकारक आहे पण अजूनही ते प्रत्यक्षात आलेले नाही. भारताच्या घटने नुसार "The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. " खरे तर भारतात समान नागरी कायद्याची गरज का व कशी आहे ह्या बद्दल थोडक्यात बघूयात. भारतात स्वातंत्रपुर्व काळात वेगवेगळ्या संस्थानात वेगवेगळे कायदे लागू होते. हे कायदे थोड्याफार प्रमाणात सगळ्याच धर्मासाठी समान होते. (अर्थात ह्याला अपवाद आहेच. ) पुढे ब्रिटिशांच्या राज्यात प्रत्येक धर्मासाठी वेगवेगळे कायदे लागू करण्यात आले ह्याची सुरवात १८६९ साली " इंडियन क्रिश्चन डाय्व्होर्स ऍक्ट" ह्या नावाचा एक नवीन कायदा लागू करण्यात आला. ह्याचा पुढचाच भाग म्हणजे १९३७ साली शरियत वर आधारित मुस्लिम पर्सनल लो लागू करण्यात आला. ह्या कायद्या मधील निकाह आणि तलाक संदर्भात तरतुदींमुळे मुस्लिम स्त्रीचे आयुष्य खिळखिळे केले. ह्या कायद्यानुसार मुस्लिम पुरुषास चार बायका नांदवायची परवानगी मिळाली. म्हणजेच मुस्लिम पुरुष एखाद्या रात्री तलाक तलाक तलाक असे म्हणून सरळ आपल्या चारही बायकांना तलाक देऊन नवीन चार लग्न करायला मोकळा झाला. ह्याबाबत १९८५ सालच शहाबानो प्रकरण हे एक बोलके उदाहरण आहे. तसेच अशातच झालेले एक उदाहरण म्हणजे शरियत नुसार १४ वर्षाच्या मुलीला लग्न करण्याचा अधिकार देण्यात यावा ही एक मागणी. ह्या मागणीनुसार जर बघितले तर एखादी १४ वर्षाची मुस्लिमेतर मुलीलाही धर्मांतर करून लग्नाची बळजबरी केली जाऊ शकते.

ह्या कायद्यावर १९४९ साली लोकसभेत चर्चा बरीच चर्चा झाली. त्यावेळेस मुस्लिम सदस्यांनी ह्या कायद्याला विरोध केला त्यांचा मता नुसार समान नागरी कायदा म्हणजे मुस्लिम पर्सनल लॉ संपवायचा कट आहे. ह्या कायद्याचा चर्चेच्या वेळेस आंबेडकरांनी उत्तर देताना म्हणाले होते "मुस्लिमांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे, मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होवून केवळ १२ वर्ष झाले आहेत. त्यापूर्वी देशात जे परंपरागत कायदे लागू होते त्यांचेच पालन मुस्लिम समाज करत होता. आणि मुस्लिम समाजाचे अस्तित्व अजूनही टिकून आहेच. तर सर्व समाजाच्या कायद्यातील चांगल्या तेवढ्या गोष्टी घेऊन तयार केलेला समान नागरी कायदा मुस्लिमांच्या अस्तित्वाला धोकादायक कसे ठरेल? " ह्याच चर्चेच्या वेळेस सरदार पटेल म्हणतात " इतिहासाचा प्रवाह बदलण्याचा कामात मला सर्व अल्पसंख्याकाच्या सहकार्याची मला अपेक्षा आहे. द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्तावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना माझी एवढीच विनंती आहे की, त्यांनी तिकडेच जाऊन आपले नव्याने मिळालेले स्वातंत्र्य उपभोगावे आणि आम्हाला इथे शांतपणे राहू द्यावे. "

डॉ. आंबेडकर आणि सरदार पटेल हे समाजवादाला मानणारे नेते आहेत असे म्हणता येईल. यापुढेही डॉ. राम मनोहर लोहियांनी सुद्धा समाजवादाचे मुखपात्र असलेल्या चौखंबा मध्ये १९५४ साली एक मोठा लेख लिहून भारतात समान नागरी कायद्याची गरज कशी आहे ते स्पष्ट केले आहे. नरहर कुरंदकरांचे भाषण त्यांचा शिवरात्र ह्या पुस्तकात त्यांचे भाषण संग्रहित केले आहे. त्यात कुरुंदकर म्हणतात " मुसलमान शरियतचा गुन्हाच्या कायदा आम्हाला लागू करा किंवा आमच्या प्रेतावरून चालण्यास तयार व्हा असे सांगणार आहेत का??? हिंदू चोर असेल तर त्याला सहा महिन्याची शिक्षा आणि मुस्लिम चोर असेल तर हात तोडणे अशी मागणी मुसलमान करणार आहेत का?? " ह्यावर हमीद दलवाई ची भूमिका त्यांनी १९६८ साली साधना मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणतात " आता ह्या पुढे चर्चा हिंदू-मुस्लिम प्रश्नावर नको तर समान नागरी कायद्यावर व्हावी त्यासाठी आंदोलने करण्यात यावीत. गोषा पद्धती बंद करावी, कुटुंब नियोजन सगळ्यांना सक्तीचे करण्यात यावे, ज्या मुसलमानांना असे करायचे नसेल त्यांना दुय्यम नागरिकत्व देण्यात यावे. त्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून टाकण्यात यावा. ज्यांना शरियत कायदा हवा आहे त्यांना संपूर्ण शरियत लागू करण्यात यावा. म्हणजे चोरी केल्यास हात तोडावे. व खोटे बोलल्यास फटके मारावे.

ह्याबाबतीत आजचे समजवादी भूमिका म्हणजे त्यांचा समान नागरी कायद्याला त्यांचा विरोधच आहे. कारण त्यातून त्यांना मुस्लिमांना नाराज करायचे नाही. खरे तर आजचे राजकारण्यातले समाजवादी म्हणजेच मुलायम-लालू- अमरसिंगाला समाजवादी म्हणायचे काय हा एक मोठा प्रश्नच आहे. कारण एकीकडे स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवत हे लोक बऱ्याच वेळा मुस्लिम तुष्टीकरण करत असतात. थोडक्यात बहुसंख्यांकाचे हिताचे सोडून मुस्लिम समाजाचे तुष्टीकरण हेच आजच्या समाजवाद्यांचे लक्षण मानावे लागते.

संघाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर सातत्याने असलेल्या मुद्द्या पैकीच एक म्हणजे समान नागरी कायदा. बहुसंख्यांकाची प्राथमिकता लक्षात घेता खरे तर समान नागरी कायदा ह्याला सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा असायला पाहिजे. ह्या प्रश्नावर संघाची भूमिका पक्की असली तरी या मागणीच्या पाठपुराव्यात संघाने कधीही सातत्य ठेवले नाही, योग्य जनजागरण केले नाही, आणि भाजपाची सत्ता असताना ह्या मुद्द्या ला हात घातला नाहिए. भाजपाकडे संपूर्ण बहुमत नसल्यामुळे त्यांना हा प्रश्न मार्गी लावता आला नाही असे म्हणणे म्हणजे भाजपाच्या नाकर्ते पणा वर पांघरून घालण्यासारखेच आहे. संघाचा भाजपावरचा कंट्रोल बघता जर त्यांनी या प्रश्नाचा पाठपुरावा केला असता तर भाजपाला नक्कीच काही ना काही करावे लागले असते. कदाचित ह्या मुद्द्यावर लोकसभेत चर्चा तरी झाली असती.

समान नागरी कायदा लागू करणे म्हणजे सगळ्यांना हिंदू कायदा लागू करणे असा एक समज बऱ्याच लोकांमध्ये आढळतो. समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी हिंदू वारसा कायद्यात सुद्धा अनेक बदल करणे आवश्यक आहेच. तसेच काही बदल ख्रिस्चन कायद्यात करावे लागणार आहेत. ह्याचे एक उदाहरण द्यायचे तर साधारणता २००३ साली एका खटल्यात सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी संसदेचे आपल्या ह्या कर्तव्याकडे लक्ष वेधले आहे. ह्या खटल्यानुसार वडिलोपार्जित मिळकतीतील काही हिस्सा इतर धर्मांच्या धर्मदाय संस्थांना दान करण्याचा अधिकार ख्रिश्चनानं नव्हता. ह्या घटनेच्या आधीही सर्वाच्य न्यायालयाने वेळोवेळी सरकारला ह्या आपल्या कर्तव्याची आठवण करून दिलेली आहेच. खरे तर समान नागरी कायदा ह्याचा समावेश घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वात समाविष्ट केलेली आहे. त्यामुळे ह्याची अंमलबजावणी नाही झाली तर ह्या विरुद्ध कोणाला कोर्टात तक्रार करिता येणार नाही असे न्या. नरेंद्र चपळगावकर ह्यांनी आपल्या एका लेखात स्पष्ट केले आहे.

आजच्या काळात ह्या कायद्याची गरज तर दिवसेंदिवस वाढतच आहे पण केवळ बहुसंख्यांक असणे किंवा हिंदुत्ववादी असणे म्हणजे प्रतिगामी असणे असा अर्थ आज काल रूढ होत असताना ह्या कायद्याची पुर्तता होणे सध्या तरी शक्य दिसत नाहिए. कारण आज कालचे राजकारण्यात असलेली ह्या विषयाची उदासीनात. स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवणारे असो वा स्वतःला समाजवादी म्हणणारे असो ह्या कायद्याबाबत आपल्या फायद्यासाठी उदासीनताच बाळगून आहेत.

(ह्या लेखातले बरेचसे मुद्दे हे किस्त्रीम च्या दिवाळी अंकातील डॉ. विश्वंभर चौधरी ह्यांचा "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि समाजवाद ह्या लेखातून व न्या. नरेंद्र चपळगावकर ह्यांचा " समान नागरी कायदा - विस्मरणावर सर्वोच्च उपाय" ह्या लेखातून घेतले आहेत. हे इथे देण्याचा उद्देश हा इथे ह्या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी हाच आहे. तसेच हिंदु आणि क्रिश्चन कायद्या मधे काय काय बदल अपेक्षीत आहे?? त्या समाजाचा ह्या कायद्याकडे बघण्याचा काय दृष्टिकोन आहे??)